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With development taking place all over India at a high price index, people are finding it difficult to home in upon the right places to invest in. Property in Tier I cities is going beyond reach of most mid-segment buyers. So, there is now a look out to find places that will fit their bill. According to Ram Bahadur, vice chairman of Ghaziabad Development Authority (GDA), one of the best choices that have emerged is Ghaziabad, where property prices are still within reach. In Ghaziabad, development around NH-58 promises a lot for middle class end users looking for houses within their budget. The overall development is pushing prices here too, but one can still get plenty of affordable real estate properties. In Delhi-NCR places like Sonepat, Baghpat, Bhiwadi, Greater Noida, Faridabad, New Gurgaon, and Meerut meet this criteria. However, Ghaziabad scores on its proximity front to Delhi and because of the development that is going to take place there in the near future. Noida and Gurgaon a

नए पुल से नोएडा की लिंक रोड बनाने का रास्ता साफ 10 Jun 2009, 2325 hrs IST,नवभारत टाइम्स नोएडा ।। नोएडा के सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा जाने के लिए हिंडन नदी पर तैयार हो रहे पुल पर डूब क्षेत्र म ें सड़क बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। नोएडा बोर्ड ने अधिग्रहण की परमीशन दे दी है। डूब क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण करने के लिए नोएडा बोर्ड के स्पेशल परमीशन की जरूरत पड़ती है। अब नोएडा अथॉरिटी जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करेगी। परमीशन के चक्कर में पुल तक पहुंचने वाले अप्रोच रोड तैयार करने में टेक्निकल दिक्कत आ रही थी। इन दिनों ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की देखरेख में हिंडन नदी पर एक नया पुल तैयार किया जा रहा है। इस पुल के बन जाने से नोएडा से ग्रेटर नोएडा, दादरी व गाजियाबाद जाने का नया रूट खुल जाएगा। बिसरख ब्लॉक और नोएडा के बीच की दूर लगभग 15 किलोमीटर कम हो जाएगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अफसरों के मुताबिक इस पुल को जून के अंत तक पूरी तरह तैयार करने का प्लान है। इसके बावजूद लोग इस पुल का इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह पुल तक पहुंचने के रास्ते में किसानों की ऐसी जमीन ब

अपार्टमेंट एक्ट मंजूरलखनऊ, जाब्यू : प्रदेश में पहली बार अपार्टमेंट कानून लागू होने जा रहा है। इससे अब कोई अपार्टमेंट प्रमोटर मनमानी नहीं कर सकेगा। स्थानीय अभिकरण जैसे विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद का उसपर अंकुश रहेगा। अपार्टमेंट स्वामी क्रेता को कब्जा तभी दे सकेगा जब विक्रय विलेख (सेल डीड) की रजिस्ट्री हो जायेगी। कब्जा देने से पहले अभिकरणों से पूर्णता प्रमाणपत्र लेना होगा। इसके तहत 33 प्रतिशत अपार्टमेंट का हस्तांतरण होने पर कामन एरिया व सुविधाओं के रखरखाव के लिए अपार्टमेंट स्वामियों का एसोसिएशन बनाना जरूरी होगा। एसो. बनने तक उनके अनुरक्षण व रखरखाव का समानुपातिक दायित्व प्रमोटर का होगा। यह फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया, जिसकी जानकारी कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि अध्यादेश शापिंग माल व मल्टीप्लेक्स को छोड़ ऐसे सभी प्रकार के भवनों पर लागू होगा, जिनमें दस अथवा उससे अधिक अपार्टमेंट होंगे। भवन में किस प्रकार की निर्माण सामग्री प्रयोग हो रही है और अग्निशमन विभाग की एनओसी, पानी, बिजली तथा सीवर की व्यवस्था की जान