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Showing posts from May, 2010

जिले से बाहर बने डंपिंग ग्राउंड

जिले से बाहर बने डंपिंग ग्राउंड May 25, 12:24 am गाजियाबाद,वरिष्ठ संवाददाता डंपिंग ग्राउंड का 'जिन्न' डूडा हेड़ा से निकलकर जितना बाहर जा रहा है यह मुद्दा उतना ही ज्वलंत होता जा रहा है। गालंद में बनने वाले इस प्रोजेक्ट को लेकर विरोध किसानों ने शुरू कर दिया है। सोमवार को किसानों के अलावा सभी दल के लोगों ने जीडीए उपाध्यक्ष से मुलाकात कर इसे जिले की सीमा से बाहर बनाने की मांग की। इस मुद्दे पर उपाध्यक्ष को एक ज्ञापन भी दिया गया जिसमें डंपिंग ग्राउंड को या तो नगर निगम की सीमा में अन्यत्र बनाने की मांग की अथवा इसे जिले की सीमा से बाहर बनाने की मांग उठायी गई। इस मामले में जीडीए उपाध्यक्ष का कहना है कि इस मुददे को विशेषज्ञ कमेटी को भेज दिया गया है वहीं इस मामले में निर्णय लिया गया है। गालंद में बनने वाले डँपिंग ग्राउंड मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र मुन्नी, पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर, सुखवीर सिंह गहलौत, कांग्रेस सेवादल के जिलाध्यक्ष दिनेश कौशिक सांसद प्रतिनिधि बलदेव राज शर्मा, रालोद के जिला अध्यक्ष अजयवीर चौधरी, प्रदेश महासचिव ब्रजपाल तेवतिया, महानगर अध्यक्ष रामानंद गोयल आ

अकबरपुर- बहरामपुर की जमीन पर जीडीए की स्कीम

अकबरपुर- बहरामपुर की जमीन पर जीडीए की स्कीम May 18, 12:31 am बताएं गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता : जीडीए ग्रेटर नोएडा से एनएच- 24 को जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे के पास पड़ी जमीन को शीघ्र अधिग्रहीत करने जा रहा है। जीडीए की योजना है कि बची करीब चालीस पचास एकड़ जमीन को अधिग्रहण करके यहां हाउसिंग स्कीम विकसित की जाएगी। इससे जीडीए सीमा के अन्तर्गत आने वाली जमीन पर अवैध कब्जा कम होगा और लोगों को आवास उपलब्ध होगा। उल्लेखनीय है कि एनएच- 24 से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले डेढ़ किमी लंबी सड़क का निर्माण जीडीए शीघ्र करने जा रहा है। सड़क निर्माण के बीच आने वाले लोगों को पुर्नस्थापित करने के बाद जीडीए की चिंता यहां बची जमीन को बचाने की है। इसमें जीडीए का अनुमान है कि अकबरपुर -बहरामपुर के गांव की बची जमीन को जीडीए अपने अधीन लेगा। अनुमान के मुताबिक यहां करीब 40 से 50 एकड़ जमीन बची हुई है। बाकी जमीन को छोड़ने पर यहां अतिक्रमण के साथ अवैध कालोनियों के विकासित होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसे रोकने के लिए जीडीए ने एक योजना बनाई है। जीडीए उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि जीडीए रोड बनाने के बाद वहा

UP Eyeing Rs 1,25,000-cr Investment

Uttar Pradesh is looking at private investment to the tune of about Rs 1,25,000 crore even as the Mayawati government completes three years in office on May 13. Investment is touted to flow under the public-private partnership (PPP) mode, which has been adopted by the dispensation to usher in speedy development, since the state lacks financial resources. The PPP projects have either been launched or awaiting the nod in all the major sectors like power, sugar, transport, education, tourism, infrastructure, urban development and health. The PPP projects include Greater Noida-Ballia Ganga Expressway, Noida-Agra Yamuna Expressway, power plants in Allahabad, Fatehpur, Anpara and Lalitpur, proposed international airport at Kushinagar and setting up of super specialty hospitals in seven towns/cities. Major companies, which have joined hands with the state government under these PPP projects, include Lanco, Jaypee, Bajaj Hindusthan and Torrent. The flagship Ganga Expressway Project, whose capi

Govt Okays 3 New Airports

Govt Okays 3 New Airports, Greater Noida May Be Next I: Setting aside an old rule that barred building an international airport within a 150 km radius of another, the government has okayed the construction of three new air- ports, civil aviation ministry sources said. With this decision, the chances of the proposed air- port at Greater Noida becom- ing a reality, despite the fact that it is only 72 kms from Delhi's Indira Gandhi International Airport, have brightened. Dropping the rule, part of the Airport Infrastructure Policy formulated in 1997, the ministry has agreed to the set- ting up of airports at Mopa in Goa, Navi Mumbai in Maharashtra and Kannur in Kerala -- all three of which are within a 150 km radius of exist- ing airports at Panaji, Mumbai and Kozhikode. “The 150 km-rule is the only reason why the proposal for the Greater Noida airport was held up. There is no other major stumbling block,“ a civil ministry official said. “Across the world there are many airports withi

3 Gr. Noida villages included in Gzb

Ghaziabad, May 13 The state administration has ordered that three Greater Noida villages, Akbarpur-Behrampur, Hindhora and Swai be included in Ghaziabad district. A letter from principal secretary Alok Sinha, received by vice-chairman of Ghaziabad Development Authority, says that the three villages have been included in the Ghaziabad Development Authority area from the previous date. This will put an end to the controversy whether the three villages should remain in Greater Noida of Gautam Budh Nagar district or be reverted to GDA. Akarpur-Bahrampur, Hindhora and Swai were included in Ghaziabad Development Authority on March 9, 1977. But as Greater Noida was set up, these villages had become part of Greater Noida on February 21, 1994. A dispute had arisen when villages were de-notified by Greater Noida on May 7, 1999. This has resulted in residents of three villages becoming a part of the dispute between the two authorities. The GDA had in a letter asked the state government that these

Status check: Crossings Republik

Status check: Crossings Republik Archana Adnani, UTVi Published on Wed, Aug 5, 2009 at 15:14 IST MUMBAI: UTVi went to the site of Crossings Republik, one of the biggest townships coming up on NH 24 for a project status check. Apartments here are due for possession next year and buyers want to know if the construction is on schedule. We got you some facts on the project and here is our story Most of last year saw a slew of affordable houses come up all over the country... And one area that has emerged as a hub of budget homes near Delhi is the NH 24 stretch in Ghaziabad. Among the largest projects on this realty corridor is Crossings Republik that aims to provide budget homes to 25000 families. Crossings Republik was launched in 2006 as India's first global city. This 360 acre project is being developed by a consortium of as many as seven developers. Now that's a multiplication of many resources. But for this project to meet its timely delivery would need the superb management a

डूंडाहेड़ा और मवई गाजियाबाद में शामिल

अकबरपुर-बहरामपुर, डूंडाहेड़ा और मवई गाजियाबाद में शामिल May 12, 01:05 am गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता प्रदेश के एक शासनादेश के बाद ग्रेटर नोएडा गए तीन गांवों को पुन: जीडीए में शामिल कर लिया गया है। प्रमुख सचिव आवास आलोक सिन्हा का पत्र मंगलवार को जीडीए उपाध्यक्ष को मिल गया। पत्र के अनुसार तीनों गावों को पुरानी तारीख से जीडीए में शामिल किया गया है। इस पत्र के बाद तीनों गांवों के ग्रेटर नोएडा और जीडीए परिसीमा में रहने का विवाद समाप्त हो गया है। उल्लेखनीय है कि शहर की सीमा में आने वाले तीन गांव अकबरपुर-बहरामपुर, डूंडाहेड़ा और मवई को 9 मार्च 1977 को जीडीए में शामिल किया गया था। ग्रेटर नोएडा बनने के बाद 21 फरवरी 1994 में इन्हें ग्रेटर नोएडा के अधीन कर दिया गया। इस मामले में विवाद तब उठा जब तीनों गांवों को ग्रेटर नोएडा ने डिनोटिफाइड कर दिया। 7 मई 1999 को ग्रेटर नोएडा अथॅारिटी ने तीनों गांवों को डिनोटिफाइड कर दिया था। इस कारण यहां के लोग दोनों अथॅारिटी के सीमा विवाद में फंसकर रह गए। इस मामले में काफी विवाद हुआ। 21 फरवरी को जीडीए ने शासन को पत्र लिखकर इन गांवों को जीडीए में शामिल करने के लिए कहा

Noida, Gzb Get Rs 25 Crore To Fine Tune Security

A fund of Rs 25 crore has been sanctioned with the intention to beef up the security of Noida-Ghaziabad during Commonwealth Games. A total of 150 cameras carrying optical fibre lenses will be installed at all the borders and vital public places in both the districts. Moreover, a disaster van will soon will be purchased which will be the first of its kind in the State. According to SSP AK Singh, "Out of Rs 25 crore, Rs 13 crore has been sanctioned for Noida and Rs 12 crore from Ghaziabad. A total of 150 cameras will be installed at all the borders and important places of both the districts. 48 CCTVs will be movable. There are 15 borders of Noida touching Delhi and Ghaziabad. A special control room will be established at the office of the SSP, Gautam Buddha Nagar, in Sector 14A to monitor all cameras." "A high-definition camera will allow us to shoot clear photos. This time we are going to use optical fibre lenses instead of wireless connectivity. It gives better results a

मिनी एक्सप्रेस-वे की राह आसान

एनएच-24 को ग्रेटर नोएडा से सीधे जोड़ने के लिए निर्माणाधीन मिनी एक्सप्रेस-वे की राह आसान हो गई है। इसकी राह में बाधा बन रहे मकानों के मालिकों को ग्रेटर नोएडा में बसाया जाएगा। शुक्रवार को इस संबंध में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और जीडीए के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में सहमति बन गई। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इसके लिए दो एकड़ जमीन देने के लिए राजी हो गई है। अब अधूरी पड़ी करीब 2.5 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए जीडीए ने कवायद तेज कर दी है। शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा और जीडीए के सीनियर अधिकारियों की बैठक हुई। जीडीए के वीसी एन. के. चौधरी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के सीईओ मनोज कुमार सिंह के साथ हुई बैठक में तय हो गया है कि सड़क के बीच रास्ते में आने वाले मकानों को दोबारा बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी 2 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगी। जीडीए इस रोड को पूरा करने के लिए 16 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुका है। जमीन के अधिग्रहण के लिए प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए 17 करोड़ रुपये भी जिला प्रशासन को दिए जा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि जहां से होकर यह सड़क जानी है, वहां बड़ी

जीडीए के सेक्टर दरों में 15 से 50 फीसदी बढ़ोतरी

जीडीए के सेक्टर दरों में 15 से 50 फीसदी बढ़ोतरी गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों की तर्ज पर आखिरकार जीडीए ने भी अपनी कॉलोनियों में सेक्टर दरों में बढ़ोतरी कर दी है। जीडीए ने सेक्टर दरों में 15 से 50 फीसदी की वृद्धि की है। यह वृद्धि शनिवार से लागू हो जाएगी। अब आवंटियों को 1 मई से बढ़ी हुई दर पर ही रजिस्ट्री करानी होगी। माना जा रहा है डीएम सर्किल दर और जीडीए के दर में काफी अंतर होने के कारण यह बढ़ोतरी हुई है। अब सेक्टर दरों में कौशांबी कॉलोनी सबसे महंगी और वाल्मीकि कुंज सबसे सस्ती हो गई है। जीडीए उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि नई सेक्टर दरें 1 मई से प्रभावी हो जाएंगी। उन्होंने दावा कि दरें बढ़ाए जाने के बावजूद यह डीएम सर्किल दर से एक तिहाई कम है। बढ़ोतरी के संबंध में शुक्रवार देर शाम जीडीए के सचिव नरेंद्र कुमार ने बताया कि आवासीय सेक्टर दर को 14400 से बढ़ाते हुए सीधे 16000 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है। सूर्य नगर, चंद्र नगर, इंदिरापुरम, और वैशाली की सेक्टर दरें अब 15 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से होगी। अभी तक सूर्य नगर और चंद्र नगर की स