डूंडाहेड़ा और मवई गाजियाबाद में शामिल
अकबरपुर-बहरामपुर, डूंडाहेड़ा और मवई गाजियाबाद में शामिल
May 12, 01:05 am
गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता
प्रदेश के एक शासनादेश के बाद ग्रेटर नोएडा गए तीन गांवों को पुन: जीडीए में शामिल कर लिया गया है। प्रमुख सचिव आवास आलोक सिन्हा का पत्र मंगलवार को जीडीए उपाध्यक्ष को मिल गया। पत्र के अनुसार तीनों गावों को पुरानी तारीख से जीडीए में शामिल किया गया है। इस पत्र के बाद तीनों गांवों के ग्रेटर नोएडा और जीडीए परिसीमा में रहने का विवाद समाप्त हो गया है। उल्लेखनीय है कि शहर की सीमा में आने वाले तीन गांव अकबरपुर-बहरामपुर, डूंडाहेड़ा और मवई को 9 मार्च 1977 को जीडीए में शामिल किया गया था। ग्रेटर नोएडा बनने के बाद 21 फरवरी 1994 में इन्हें ग्रेटर नोएडा के अधीन कर दिया गया। इस मामले में विवाद तब उठा जब तीनों गांवों को ग्रेटर नोएडा ने डिनोटिफाइड कर दिया। 7 मई 1999 को ग्रेटर नोएडा अथॅारिटी ने तीनों गांवों को डिनोटिफाइड कर दिया था। इस कारण यहां के लोग दोनों अथॅारिटी के सीमा विवाद में फंसकर रह गए। इस मामले में काफी विवाद हुआ। 21 फरवरी को जीडीए ने शासन को पत्र लिखकर इन गांवों को जीडीए में शामिल करने के लिए कहा। पत्र के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शासन ने तीनों गांवों को जीडीए क्षेत्र में अधिसूचित कर लिया है। प्रमुख सचिव आवास अरुण कुमार सिन्हा ने पत्र जीडीए उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार चौधरी को भेजा है। जीडीए के मुताबिक तीनों गांवों को पुरानी तारीख से ही जीडीए सीमा के अधीन माना जाएगा। इसमें वह समय नहीं जोड़ा जाएगा, जिसमें ग्रेटर नोएडा ने तीनों गांवों को डिनोटिफाइड कर दिया था.
Source: Jagran.Yahoo
May 12, 01:05 am
गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता
प्रदेश के एक शासनादेश के बाद ग्रेटर नोएडा गए तीन गांवों को पुन: जीडीए में शामिल कर लिया गया है। प्रमुख सचिव आवास आलोक सिन्हा का पत्र मंगलवार को जीडीए उपाध्यक्ष को मिल गया। पत्र के अनुसार तीनों गावों को पुरानी तारीख से जीडीए में शामिल किया गया है। इस पत्र के बाद तीनों गांवों के ग्रेटर नोएडा और जीडीए परिसीमा में रहने का विवाद समाप्त हो गया है। उल्लेखनीय है कि शहर की सीमा में आने वाले तीन गांव अकबरपुर-बहरामपुर, डूंडाहेड़ा और मवई को 9 मार्च 1977 को जीडीए में शामिल किया गया था। ग्रेटर नोएडा बनने के बाद 21 फरवरी 1994 में इन्हें ग्रेटर नोएडा के अधीन कर दिया गया। इस मामले में विवाद तब उठा जब तीनों गांवों को ग्रेटर नोएडा ने डिनोटिफाइड कर दिया। 7 मई 1999 को ग्रेटर नोएडा अथॅारिटी ने तीनों गांवों को डिनोटिफाइड कर दिया था। इस कारण यहां के लोग दोनों अथॅारिटी के सीमा विवाद में फंसकर रह गए। इस मामले में काफी विवाद हुआ। 21 फरवरी को जीडीए ने शासन को पत्र लिखकर इन गांवों को जीडीए में शामिल करने के लिए कहा। पत्र के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शासन ने तीनों गांवों को जीडीए क्षेत्र में अधिसूचित कर लिया है। प्रमुख सचिव आवास अरुण कुमार सिन्हा ने पत्र जीडीए उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार चौधरी को भेजा है। जीडीए के मुताबिक तीनों गांवों को पुरानी तारीख से ही जीडीए सीमा के अधीन माना जाएगा। इसमें वह समय नहीं जोड़ा जाएगा, जिसमें ग्रेटर नोएडा ने तीनों गांवों को डिनोटिफाइड कर दिया था.
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