Mini City' Will Be Devloped On 32 Lakh Sq. Mtr

यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे जल्द ही हाईराइज बिल्डिंग्स दिखाई देंगी क्योंकि यहां के सेक्टर 22ए व 22 डी में यमुना अथॉरिटी ने रेजिडेंशल टाउनशिप स्कीम लॉन्च की है। यह स्कीम अबतक की सबसे बड़ी रेजिडेंशल टाउनशिप स्कीम होगी। यह टाउनशिप करीब 32 लाख वर्ग मीटर एरिया में बसाई जाएगी।
यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी ने रेजिडेंशल टाउनशिप के लिए स्कीम लॉन्च कर दी है। यह स्कीम 26 नवंबर को बंद होगी। रेजिडेंशल स्कीम में 4,00,000 वर्ग मीटर के 8 प्लॉट हैं। सेक्टर 22ए में एक और सेक्टर 22डी में 7 प्लॉट रखे गए हैं। स्कीम में आवेदन करने के लिए प्रोसिंसग फीस 10 लाख रुपये रखी गई है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। जबकि रजिस्टे्रशन मनी 10 करोड़ रखी गई है।

तीन बैंकों में मिलेंगे फॉर्म
स्कीम में प्लॉट आवंटन के लिए बिडस खोली जाएगी। स्कीम का रिजर्व प्राइज 4500 रुपये प्रति स्क्वॉयर मीटर रखी गई है। रेजिडेंशल स्कीम में शामिल होने के लिए लोग तीन बैंकों से फॉर्म खरीद सकेंगे। जिनमें ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जगत फार्म गामा वन-1 ,एचडीएफसी बैंक अल्फा प्लाजा सेक्टर अल्फा ग्रेटर नोएडा व यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (सेक्टर-61 नोएडा) शामिल है।
अथॉरिटी के सूत्रों के अनुसार यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे बसने वाले इस रेजिडेंशल टाउनशिप स्कीम में लोगों को एक ही स्थान पर तमाम मुलभूत सुविधाएं मिल जाएंगी। यहां से नॉन स्टॉप आगरा, अलीगढ़, मथुरा, नोएडा दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव, गाजियाबाद के लिए आसानी से आ जा सकते हैं। यमुना एक्सप्रेस-वे के पास से ही पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे का निकाला जा रहा है। इस कारण से यह स्कीम और भी बेस्ट होगी।

समझौते के बाद तेज हुआ काम
हाल ही में हुए पंचायत चुनाव और टप्पल में किसानों के विरोध के कारण एक्सप्रेस - वे के आसपास काम बंद हो गया है। बाद में , प्रदेश सरकार और किसानों के बीच हुए समझौते और पंचायत चुनाव समाप्त हो जाने के बाद यमुना अथॉरिटी ने विकास काम तेज कर दिए हैं। जहां अथॉरिटी ने 21 हजार रेजिडेंशल प्लॉटों के लिए सेक्टर 18 व 20 में बिजली , पानी , सीवर व सड़के बनाने के लिए टेंडर जारी किए हैं। वहीं , स्कीम लॉन्च करने से पहले अथॉरिटी ने जमीन अधिग्रहण करने के लिए धारा 4-17 की कार्रवाई पूरी कर ली है। अथॉरिटी किसानों को मुआवजा बांटकर शीघ्र ही जमीन पर कब्जा ले लेगी। अथॉरिटी प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार किसानों को तमाम सुविधा मुहैया कराएगी। किसानों को भविष्य में कोई दिक्कत न हो , इसका भी ख्याल रखा जाएगा।